Legal prohibition on cow-slaughter in Nepal infringes indigenous peoples’ rights, UN experts told

Two Nepali non-governmental organizations have submitted an urgent communication to UN rights experts informing that legal prohibition on cow-slaughter in Nepal infringes indigenous peoples’ right to freedom of religion and cultural rights and threatens the secularity of the Nepali state.

Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples and National Coalition Against Racial Discrimination sent in the joint communication on Friday to four UN Special Rapporteurs on the Rights of Indigenous Peoples, the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression the Field of Cultural Rights, and the Freedom of Religion or Belief.

“The communication is submitted to raise the issue of the continued prosecution of indigenous peoples under Nepal’s law against cow-slaughter—a law deeply rooted and wholly justified by Hindu (and therefore non-secular principles) and one which historically has been used to carry out the State’s forced cultural assimilation of indigenous peoples and to forge a homogenous identity for Nepali citizens,” the NGOs write.

गौबधमा कानुनी प्रतिबन्धको व्यवस्था नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत धर्म निरपेक्षता विपरित भएको भन्दै सो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै हालिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

Click here to read the Supreme Court order

UN rights experts apprised of violation of rights of indigenous Pradhan Newars for construction of a mega business complex

Kathmandu, 9 Feb

Two non-governmental organizations have submitted an urgent communication to UN rights experts alleging that a Nepali private company has unlawfully acquired the communal trust lands of indigenous Pradhan Newar community of Kathmandu to construct a mega business complex. As a result, the religious and cultural customs and traditions of Pradhan Newars based on the pond and its embankment lands have been devastated and thus their cultural rights and rights to cultural rights and rights to lands and resources violated, the communication reads.

Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples and National Coalition Against Racial Discrimination jointly submitted the communication to the UN Special Rapporteurs on the Rights of Indigenous Peoples and in the field of cultural rights on Monday. They have urged the Special Rapporteurs to correspond with the Government of Nepal about the need to take immediate action to defend, protect and promote the rights of the indigenous Pradhan Newars to their land, resources, sacred places and culture.

UN rights expert informed of violation of rights of Nepal's indigenous Newar people due to road expansion drive in Kathmandu valley, with the case in point of Ugrachandi temple in Lalitpur

This communication was submitted to the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Prof. James Anaya, on 6 August 2012 to provide information regarding violations of human rights of indigenous Newar people of Nepal, and/or continued threat thereof, by the road expansion drive in Kathmandu valley – mainly in Kathmandu metropolis and Lalitpur sub-metropolis, with the case in point of Ugrachandi temple of Lalitpur.

Below is the detailed account regarding current immediate risk of demolition of Ugrachandi (Tamka:dya:) temple, a historical holy shrine of Newars in Jawalakhel, Lalitpur, without any consultation with and consent of local Newar communities for expansion of road in the area.[1] This violates their right “to maintain, control, protect and develop their cultural heritage” as provided by UNDRIP article 31 along with their right to Free, Prior and Informed Consent.

हाइस्टेसन पीडितहरूको आन्दोलनले नयाँ मोड लिँद

काजीमान थिङ तामाङ
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ
सिन्धुली

सिन्धुली । करिव चारवर्षदेखि संगठित रूपमा खिम्ती–ढल्केबर २२० के.भी विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार परियोजनाविरूद्ध संघर्ष गर्दै आएका स्थानीय आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले नयाँ मोड लिने भएको छ । निर्माणस्थल आसपासमा विरोध, धर्ना, जुलुश जस्ता गतिविधिमा सीमित उनीहरूको आन्दोलन विश्व बैंकको उजुरी सुन्ने उच्च निकाय इन्सपेक्सन प्यानलसम्म मुद्धा दर्ता गर्न पुगेपछि उनीहरुको आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको हो ।

माइपोखरीको अस्तित्वसँगै आदिवासीको संस्कृति पनि संकटमा

सन्तोष नेम्वाङ
इलाम

जैविक विविधताको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र र धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा पनि विविधयुक्त छ इलामको माइपोखरी । माइपोखरी करिब दुई हेक्टर क्षेत्रफल छ । पोखरीको दक्षिणी कुनामा प्रवेशद्धार छ भने पूर्वी कुनामा किरातधर्म आस्थाको शिवमन्दिर, उत्तरी दिशामा हिन्दुहरुको धार्मिक अनुष्ठान गर्न बनाइएको टहरा छ । पोखरीको वरिपरि विभिन्न जातका स्थानीय बोटविरुवा, जडीबुटीहरु पाइन्छन् भने विभिन्न जातका वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, माछाहरु पाइन्छन् । यही पोखरीको आसपासमा बस्ने गर्थे आदिवासी सुनुवारका पूर्खाहरु । उनीहरुका पूर्खाहरुको भेडागोठ थियो, पोखरी आसपासमा पाइने मालिङ्गो, बाँसको चोयाबाट डोको, नाम्लो, डालो, थुन्छे, आदि बुनेर बेसीतिरका छिमेकीहरुसँग धानचामल, नुन साटी ल्याउँथे । नजिकैको बजारमा भेडाको घ्यू मानादेखि धार्नीसम्म बेच्थे । हत्तपत रोगी बिरामी हुँदैनथे सुनुवार परिवारमा । भइहाले पनि स्थानीय जडिवबुडीको प्रयोग गर्थे । उभौली र उधौलीमा सेउली काट्न, मौसमअनुसार सिकार खेल्न, शुद्ध जल प्रयोग गर्न, घाँस दाउरा लिन माईपोखरी आसपासमा नै जान्थे । तर अहिले पहिलाजस्तो माइपोखरी आसपासको क्षेत्रमा सहजै आवतजावत गर्न पाइँदैन । पोखरीमा पानीको सतह पनि घट्दै गएको छ, पोखरीमा फोहोरको थुप्रो बढेको छ, समय समयमा बनेको माई पोखरीको गुरुयोजनाहरुले उनीहरुको साँस्कृतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाएको छ, पोखरी आसपासका वनलाई धार्मिक वन र सामुदायिक वन बनाएपछि उनीहरुको परम्परागत ज्ञान सीपहरु पनि संकटमा पर्दै गएका छन् ।

गुठीको जग्गा हड्पेर निर्माणाधीन “ठमेलभित्रको ठमेल” छायाँदेवी कम्प्लेक्स विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

१५ मे २०१४, काठमाडौँ

काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्रमा निर्माणाधीन “ठमेलभित्रको ठमेल” भनेर चिनाइएको छायाँदेवी कम्प्लेक्सको निर्माणको लागि नजिकै रहेको थं विहारका परम्परागत कार्यको लागि प्रयोग गरिँदै आएको प्राचीन कमल पोखरीको गुठी जग्गा गैरकानुनीरुपमा हरण गरिएको भन्दै त्यस्तो निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशसहित सो जग्गालाई सार्वजनिक नै कायम गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।